Prepare Clubs : Let's Know Something!!

Friday, 10 March 2023

SBI Kiosk Software

Software	Size
SBI Morpho 2.0.1.60	56.7 MB
MicroAtm Sofwares	Ingenico (147 MB)
MicroAtm Sofwares	Verifone (79 MB)
Passbook Printer Driver	165 MB
PeriServices	29.7 MB
Sound File	66.5 MB
Morpho_Non_Aadhaar_Driver	75.6 MB
New Cogent Setup	43.5 MB
BMA Client	1.06 MB
WinRAR	3.4 MB
Any Desk	4 MB

SBI Kiosk Software

How to solve Disable POP UP Blocker in Microsoft Edge

Prepare Clubs

नमस्कार दोस्तों, आज यह जानकारी उन SBI Kiosk संचालक के लिए है जो SBI Kiosk चलाते हैं। आपने कभी-कभी इस समस्या को देखा होगा की Please Disable POP-UT Blocker if this window gets closed automatically without allowing you to login का समस्या का सामना Microsoft Edge में करना पड़ता होगा। इसलिए आज इस विषय को साझा करते हुए हम जानते हैं कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है।

How to solve Disable POP UP Blocker in Microsoft Edge

Step 1 - Click on Close (X) Tab.

Step 2 - Return to Desktop/Laptop Main Screen

Step 3 - Open Microsoft Edge

Step 4 - Click on Settings (...) icon.

Step 5 - You can show Many option

Step 6 - You can use as Mouse Pointer or Down Arrow Key

Step 7 - Click on Settings

Step 8 - Click on Cookies and site permissions

Step 9 - Scroll down with Mouse or Keyboard

Step 10 - Click on Pop-Ups and redirects

Step 11 - Click on Add

Step 12 - Add a Site : https://kiosk.bank.sbi/

Step 13 - After that

Step 14 - Click on Add

Step 15 - Than you will

Step 16 - Click on Default Browser

Step 17 - Click on Add

Step 18 - Add a Page : https://kiosk.bank.sbi/ After 30.09.2023 this URL not add in Internet Explorer mode pages.

Step 19 - Then you

Step 20 - Click on Add

Step 21 - Page Added Show

Step 22 - Will keep in Mind the Expiry date only because after the expiry date it will show the same problem. That's why we will repeat this process to solve it.

Step 23 - Click on Close(X) Tab

Step 24 - Main Screen Desktop/Laptop

Step 25 - Open Microsoft Edge

Step 26 - You're in internet explorer mode. Most pages work better in Microsoft Edge. Click on (X).

Step 27 - You can start work now Properly.

आशा करता हूँ की आपके Disable POP UP Blocker in Microsoft Edge का Solutions मिल गया होगा।

End of Articles.... Thanks....

Full Form of Important Words to Computer

Prepare Clubs

Full Forms of Computer Words starting with - A

A/D : Analog to digital
AI : Artificial intelligence
ALGOL : Algorithmic Language
ALU : Arithmetic Logic Unit
AM : Amplitude Modulation
AMD : Advanced Micro Devices
ANSI : American National standards Institute
ARP : Address resolution Protocol

ARPNET : Advanced Research Project Agency Network

ASIC : Application specific Integration circuit

ASCII : American Standard code for Information Interchange

ATM : Asynchronous Transfer Mode/Automatic Teller Machine

Full Forms of Computer Words starting with - B

BARC : Bhabha Atomic Research centre

Basic : Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code

BCC : Blind Carbon Copy

BCD : Binary coded Decimal

BEMA : Business Equipment Manufactures association

BIOS : Basic Input Output system

Bit : Binary Digit

Bin : Binary

BINAC : Binary Automatic Computer

BCR : Bar code Reader

BPI : Bytes per Inch

BPS : Bits Per Second

BSNL : Bharat Sanchar Nigam Limited

Full Forms of Computer Words starting with -C

CAD : Computer Aided Design

CAL : Computer Aided Leering

CAM : Computer Aided Manufacturing

CC : Carbon Copy

CD : Compact Disk

C-DAC : Centre for Development of Advanced Computing

C-DOT : Centre for Development of Telemetric

CD-R : Compact Disk-Recordable

CD-ROM : Compact Disk-Read only Memory

CD-R/W : Compact Disk-Read/Write

Class : Computer Literacy and Studies in school

CMOS : Complementary Metal oxide Semiconductor

COBOL : Common business oriented Language

CMY : Cyan – Magenta – Yellow

Comal : Common Algorithmic Language

CPI : Character Per Inch

CPU : Central Processing Unit

CRS : Computerised Reservation system

CRT : Cathode Ray tube

CTS : Clear to send

CU : Control Unit

Full Forms of Computer Words starting with -D

D/A : Digital – to – Analog

DBA : Data Base Administrator

DBMS : Data Base Management system

DDS : Digital Data Storage

DEC : Digital Equipment Corporation

DNS : Data Base Administrator

DOS : Disk Operating system

DPI : Dots per Inch

DRAM : Dynamic Random Access Memory

DRDO : Defence Research and Development Organization

DSHD : Double sided high Density

DTP : Desktop publishing

DTR : Data Terminal Ready

DTS : Digital theatre system

DVD : Digital Video/Versatile Disk

DVDROM : DVD Read Only Memory

DVDRW : DVD Rewritable

Full Forms of Computer Words starting with -E

E-business : Electronic business

E-Commerce : Electronic Commerce

E-Mail : Electronic Mail

ELM : Electronic Mail

EBCDIC : Extended binary coded Decimal Interchange Code

EDP : Electronic data processing

EEPROM : Electrically Erasable programmable Read only memory

EFT : Electronic fund Transfer

ENIAC : Electronic Numerical integrator and calculator

EOF : End Of File

EPROM : Erasable programmable Read only Memory

ERNET : Education and Research Network

EXE : Execution

Full Forms of Computer Words starting with -F

FAT : File Allocation Table

FAX : Far Away Xerox facsimile

FD : Floppy Disk

FDC : Floppy Disk Controller

FDD : Floppy Disk Drive

FDM : Frequency division Multiplexing

FET : Field Effect Transistor

FIFO : First – In, First – out

FILO : First In, Last Out

FM : Frequency Modulation

Fortran : Formula translation

FS : File System

FSK : Frequency Shift Keying

FTP : File Transfer Protocol

Full Forms of Computer Words starting with -G

GB : Giga Bytes

GIF : Graphics Interchange Format

GIGO : Garbage in garbage out

GIS : Geographical information system

GPL : General public license

GPS : Global Positioning system

GSM : Global System for Mobile Communication

GUI : Graphical user interface

Full Forms of Computer Words starting with -H

HDD : Hard Disk Drive

HLL : High Level Language

HP : Hewlett Packard

HTML : Hyper Text Markup Language

HTTP : Hyper Text Transfer Protocol

Full Forms of Computer Words starting with -I

IBM : International business Machines

IM : Instant Message

IMAP : Internet Message Access Protocol

IC : Integrated Circuit

I/O : Input – Output

IP : Internet Protocol

IRC : Internet Relay chat

ISDN : Integrated services digital Network

ISH : Information super highway

ISO : International standards Organization

ISP : Internet service provider

IT : Information technology

Full Forms of Computer Words starting with -J

JPEG : Joint Photographic Experts Group

JRE : Java Runtime Engine

JSP : Java Server pages

Full Forms of Computer Words starting with -K

KB : Kilobytes bytes

KHz : Kilohertz

Kbps : Kilobit Per Second

KIPS : Knowledge information processing system

Full Forms of Computer Words starting with -L

LAN : Local Area Network

Laser : Light amplification for stimulated emission of radiation

LCD : Liquid crystal display

LD : Laser diode

LEd : Light – Emitting diode

LIS : Large Scale Integration

LISP : Lit processing

LLL : Low Level language

LPI : Lines Per Inch

LSD : Least significant digit

LSI : Least significant digit

LSI : Large scale integration

Full Forms of Computer Words starting with -M

MAN : Metropolitan Area Network

MB : Mega Bytes

MHz : Mega Hertz

MICR : Magnetic Ink character recognition

MIDI : Musical instrument digital interface

MIPS : Million Instructions Per second

MMS - Multimedia Message Service

MODEM : Modulator – Demodulator

MOPS : Million operations per second

MOS : Metal oxide semiconductor

MPEG : Moving picture expert group

MP-3 : MPEG-I Audio Layer 3

MS : Microsoft

MSD : Most significant digit

MSI : Medium scale Integration

MTBF : Mean time between Failure

MTNL : Mahanagar Telephone Nigam limited

Full Forms of Computer Words starting with -N

NIC : Network Interface Card

NOS : Network Operating System

NICNET : National Informatics centre Network

NIU : Network interface Unit

NTSC : National television standards committee

Full Forms of Computer Words starting with -O

OCR : Optical character recognition

ODBC : Open Data Base Connectivity

OMR : Optical Mark Reader

OOP : Object oriented programming

OS : Operating system

ONE : Open Network Architecture

OSS : Open source software

Full Form of Important Words to Computer

Last Update : 05/04/2023

The Achievements of Louis XIV

Prepare Clubs

लुई चौदहवें की उपलब्धियों

लुई तेरहवें की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र लुई चौदहवाँ फ्रांस का शासक बना। जब वह गद्दी पर बैठा तब वह मात्र 5 वर्ष का था। माँ ऐन ऑफ ऑस्ट्रिया उसकी संरक्षिका बनी व मेजारिन उसका प्रधानमंत्री बना, किन्तु मेजारिन ने इस पद को समाप्त करने की लुई से पेश की जब वह मृत्यु के निकट था । लुई चौदहवाँ संसदीय शासक का पक्षधर नहीं था। वह निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। "मैं ही राज्य हूँ" ऐसा वह कहा करता उसके समय में स्टेट्स जनरल की बैठक एक भी बार नहीं हुई। वह शानशौकत भरा जीवन जीने का शौकीन था । वह 72 वर्ष की आयु तक फ्रांस का निरंकुश शासक बना रहा।

शेवाइल के विचार लुई चौदहवें के संबंध में हैं, "वह शासन के पूर्ण सत्ता सम्पन्न शासक के रूप में निरंकुश रूप से शासन करना चाहता था। राज्य की नीति का वह स्वयं एकमात्र निर्देशक था।" लॉर्ड एक्टन ने लुई चौदहवें के बारे में कहा- "आधुनिक काल में जन्म लेने वाले शासकों में लुई चौदहवाँ सबसे योग्य व्यक्ति था । "

डेविड ऑग ने लुई चौदहवें के संबंध में लिखा- लुई चौदहवाँ इस बात में विश्वास करता था कि राजत्व एक बहुत विशिष्ट कृति है जिसका लगातार प्रयोग होना चाहिए और उसमे मनुष्य को समझने की चतुराई होनी चाहिए। लुई चौदहवें को प्रश्न करने और उनके उत्तर देने की आदत थी। उसकी लाभप्रद सूचना का समीकरण करने और उसे अपनी ही वस्तु बनाकर उपयोग मे लाने की योग्यता लुई चौदहवें की ऐसी विशेषता थी जो प्रायः उन व्यक्तियों में होती है, जिन्हें विचार करने की अपेक्षा कार्यक्षेत्र में उतरना पड़ता है, किन्तु यह

उल्लेखनीय है कि सुई चौदहवे को उत्तराधिकार में सर्वोत्तम मंत्री प्राप्त हुए थे जिनकी मृत्यु के पश्चात् निम्नस्तरीय व्यक्तियों की नियुक्ति हुई। सुई चौदहवाँ स्वयं कहा करता था - परिश्रम करना शासक का कर्तव्य है जो शासक परिश्रम से जी चुराते हैं उनको ईश्वर के सामने कृतघ्न और मनुष्य के प्रति अन्यायी होना पड़ेगा।

वाल्टेयर ने लिखा है-लुई चौदहवाँ अपने समय का महान सम्राट था और उसके काल को एक महान काल कहा जा सकता है कि जिसमें फ्रांस के राज्य का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ा और 17वीं शताब्दी तक फ्रांस को सुई ने यूरोप को सर्वश्रेष्ठ देश बना दिया।

लुई चौदहवें की शासन व्यवस्था एवं गृह नीति लुई ने रिशलू की शासन को ही महत्व दिया। शासन व्यवस्था की विशेषताएँ:

1. स्टेट्स जनरल संस्थाओं के अधिकारों में कमी : लुई चौदहवे ने निरंकुश शासन स्थापित करने के लिए स्टेट्स जनरल संस्थाओं के अधिकारों में कमी की और उसने कम ही इसके अधिवेशन बुलाये।

2. शासन की आन्तरिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया : लुई अच्छी प्रकार से जानता था कि जब तक शासन की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक शासन में पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो सकता है। उसने शासन की अन्दरूनी मामलों पर विशेष ध्यान दिया।

3. मध्यम वर्ग के लोगों की शासन में प्रमुखता : लुई चौदहवें ने शासन के महत्वपूर्ण पदों पर से महत्त्वाकांक्षी लोगों को हटाकर मध्यम वर्ग के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया क्योंकि इस वर्ग के लोग लुई चौदहवें के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे। छेवर ने लिखा है-लुई मित्र खरीदने की कला में दक्ष था। लुई चौदहवें ने अनेक योग्य व्यक्तियों के साथ काल्वर्ट को फ्रांस का वित्तमंत्री नियुक्त किया।

4. आर्थिक विकास पर बल देना : लुई चौदहवाँ अच्छी प्रकार से जानता था कि जब तक फ्रांस का आर्थिक विकास नहीं होता है तब तक फ्रांस का चहुँमुखी विकास संभव नहीं है। बिना विकास से देश की प्रतिष्ठा स्थापित नहीं की जा सकती है। इसके लिए उसने औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया।

5. नये करों की व्यवस्था : लुई चौदहवें ने ऐसे करों की व्यवस्था की जो पूर्व में नहीं लगाये जाते थे जिससे राज्य को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त नहीं हो पाता था। धन के अभाव में विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।

6. विश्वविद्यालयों की स्थापना : योग्य लोगों की आवश्यकता को देखते हुए जो शासन में महत्वपूर्ण सहयोग दे सके इसके लिए लुई चौदहवे ने अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की। नये शिक्षण संस्थाओं के खुलने से फ्रांस में कला और साहित्य की प्रगति को प्रोत्साहित किया।

7. रिक्त राजकोष को धन से भर देना : लुई चौदहवे ने अपने शासनकाल के : दौरान रिक्त राजकोष को धनधान्य से भर दिया। फ्रांस के युद्धों और सुई चौदहवें की दरबार की शानशौकत के लिए काल्वर्ट ने ही धन की व्यवस्था की ग्राण्ट महोदय ने लिखा है- "काल्वर्ट के सुधारों से फ्रांस में औद्योगिक विकास की उन्नति हुई। प्रजा धनी हुई और राजा शक्तिशाली बना।"

8. व्यापार व्यवस्था में सुधार : लुई चौदहवे ने देश का व्यापार बढ़ाया जिससे देश की धन सम्पत्ति में वृद्धि हुई और प्रजा भी सम्पन्न हुई। उसने राजदरबार की शान-शौकत के साथ-साथ सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए भी पर्याप्त धन-व्यय किया। फ्रांस में व्यापार से पर्याप्त वृद्धि हुई। अमेरिका, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया से फ्रांस का व्यापार कई गुणा बढ़ गया था। व्यापार स्थल एवं जलमार्ग दोनों मार्गों से होने के कारण पर्याप्त आय में वृद्धि हुई।

9. यातायात एवं अन्य सुधार : उसने आवागमन के लिए नये यातायात के साधनों का विकास किया। इसके अतिरिक्त नवीन मार्गों का निर्माण करवाया। उसका मानना था कि जब तक देश के अन्दर आवागमन के समुचित साधनों की व्यवस्था नहीं होगी तब तक औद्योगीकरण एवं व्यापार के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति नहीं की जा सकती है। उसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया।

10. कृषि व्यवस्था में सुधार : लुई चौदहवें ने खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए कृषि व्यवस्था में व्यापक सुधार कार्य किये। उसने ऐसे नवीन पद्धति के विकास पर बल दिया जिससे अधिक से अधिक कृषि के क्षेत्र में उत्पादन हो सके। कृषि के क्षेत्र में यन्त्रीकरण को बढ़ावा दिया। कृषि अनुसंधान के लिए नवीन प्रयोगशालाएँ स्थापित करवायी। कृषकों के लिए फसलों की बुवाई के समय अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की।

लुई चौदहवें की धार्मिक नीति

गैलिकन लिबर्टीज नामक अध्यादेश के द्वारा उसने घोषित किया कि पोप का क्षेत्र केवल आध्यात्मिक है और सम्राट पोप पर निर्भर नहीं है। पोप द्वारा इस अध्यादेश का विरोध करने की खुई चौदहवें ने कोई चिन्ता नहीं की।

हेज के अनुसार, "लुई चौदहवाँ चर्च पर नियंत्रण और धार्मिक एकता स्थापित करना चाहता था। पोप ने जब इसका विरोध किया तो वह पोप के साथ संघर्ष करने में भी नहीं

हिचकिचाया।" प्रोटेस्टेण्टों पर अत्याचार : लुई चौदहवें ने प्रोटेस्टेण्टों पर अनेक अत्याचार किये जिससे लोगों ने अपना देश फ्रांस छोड़ना उचित समझा और लुई के शत्रुओं से जा मिले। इससे लुई चौदहवें को आर्थिक हानि हुई।

लुई चौदहवें की विदेश नीति

लुई चौदहवें ने अपनी विदेश नीति में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जो इस प्रकार से हैं-

1. साम्राज्य विस्तार पर बल : लुई चौदहवाँ अपने पिता की भाँति अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार करने का इन्छुक था। इसके लिए उसने वैदेशिक मामलों का निपटारा कठोरतापूर्ण तरीके से किया। 2. शस्त्रीकरण में विश्वास उसने अपने देश को अधिक से अधिक अत्याधुनिक हथियारों से परिपूर्ण बनाने पर बल दिया जिससे शत्रु सेना से आसानी से निपटा जा सके।

3. उच्च गुप्तचर व्यवस्था एवं शक्तिशाली देशों के साथ अनुकूल व्यवहार : मेजारिन के अनुसार उसने ऐसे देशों की एक सूची बनायी जिससे उसको वैदेशिक मामलों में सहयोग मिल सकता था। गुप्तचर प्रणाली को पुनर्गठित किया ताकि कोई आधी अधूरी सूचना ही नहीं प्राप्त हो सके।

4. वैदेशिक व्यापार पर बल : लुई चौदहवें ने अपने वैदेशिक मामलों के साथ-साथ वैदेशिक व्यापार पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया। वह अपने निकटवर्ती राज्यों में अधिक से अधिक व्यापारिक सामग्री बेचकर धन कमाना चाहता था।

The Achievements of Louis XIV

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Treaty of Nanking

Prepare Clubs

नानकिंग की संधि

29 अगस्त, 1842 को चीन और ब्रिटेन में समझौता हो गया। यह समझौता नानकिंग को सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थीं-

(क) ब्रिटिश व्यापारियों के लिए चीन के पाँच वन्दरगाह कैंटन (Canton ), अमॉय (Amoy) फूलों (Phoolon), निंगपो (Ningpo) एवं संघाई (Shanghai) खोल दिये गये जहाँ ब्रिटिश सरकार को वाणिज्यदूत नियुक्त करने का अधिकार मिल गया।

(ख) हांगकांग का द्वीप सदा के लिए अंग्रेजों को मिल गया।

(ग) विदेशी व्यापार का नियंत्रण करने वाले चीनी व्यापारियों के संगठन को हांग को भंग कर दिया गया ताकि ब्रिटिश व्यापारियों को चीनी व्यापारियों से सीधे क्रय-विक्रय का अधिकार दे दिया गया। (घ) चीन में आयात-निर्यात के सीमा शुल्क की दरें निश्चित कर दी गई। पाँच प्रतिशत (मूल्यानुसार) तट कर निर्धारित किया गया।

(ड़) चीन ने दो करोड़ दस लाख डालर देना मान लिया। इसमें साठ लाख डालर तो कँटन में अफीम जब्त करने के बदले क्षतिपूर्ति, तीस जाख डालर हाँग व्यापारियों के पास बकाया तथा एक करोड़ बीस लाख डालर युद्ध क्षतिपूर्ति थी।

(च) यह प्रबंध मान लिया गया कि मुख्य ब्रिटिश प्रतिनिधि और चीनी अधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार को 'प्रार्थना-पत्र' न कहकर 'सन्देश पत्र' कहा जाएगा।

(छ) यह मान लिया गया कि अंग्रेजों पर मुकदमें उन्हीं के कानून के अनुसार और उन्हीं की अदालत में चलेंगे।

(ज) यह भी निश्चय हुआ कि जो सुविधाएँ अन्य विदेशियों को दी जाएगी, वे सुविधाएँ इन्हें भी दी जाएगी।

नानकिंग की सौंध चीन के लिए अत्यंत अपमानजनक साबित हुई। इसने मंचू सरकार की कमजोरी स्पष्ट कर दी। यह भी स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध आसान नहीं है। जिस अफीम व्यापार को बंद करने के लिए युद्ध किया गया था, वह ज्यों का त्यों बना रहा। प्रसंगवश, मंच सरकार ने हारकर ब्रिटेन से नानकिंग की संधि को इस संधि में 13 धाराएँ थीं। यह संधि चीन द्वारा विदेशी हमलावरों के साथ संपन्न की गई पहली असमान संधि थी। इस सौंध में मुख्यतया यह निर्धारित किया गया कि क्वांगचो, फूचओ, श्यामन, निंगपो और शंधाई-इन पाँचों शहरों को ब्रिटेन के व्यापार के लिए खोल दिया जाएगा; हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया जाएगा और चीन ब्रिटेन को 2 करोड़ 10 लाख चाँदी के डालर (सिक्के) हजाने के तौर पर देगा। इसमें यह व्यवस्था भी थी कि ब्रिटिश माल के प्रवेश पर लगनेवाला सीमा शुल्क दोनों देशों की बातचीत के जरिए निर्धारित किया जाएगा।

1843 ई० में ब्रिटेन ने मंचू सरकार को मजबूर कर नानकिंग सौंध के पूरक दस्तावेजों चीन के पाँच शहरों में ब्रिटेन के व्यापार से संबद्ध सामान्य नियमावली' और 'चीन ब्रिटेन हमन संधि' पर भी हस्ताक्षर करवा लिए। इन दोनों दस्तावेजों में यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटेन का जो भी माल चीन में आयात किया जाएगा या चीन से बाहर भेजा जाएगा उसपर 5 प्रतिशत से ज्यादा सीमा शुल्क नहीं लगेगा, तथा संधि में निर्धारित पाँच शहरों में अंगरेजों को अपनी बस्तियाँ बसाने के लिए पट्टे पर जमीन लेने की इजाजत होगी। (इस व्यवस्था से चीन में विदेशियों के लिए पट्टे पर भूमि लेने' और उसपर विदेशी बस्तियाँ बसाने का रास्ता खुल गया। इसके अलावा ब्रिटेन ने चीन की धरती पर विदेशी कानून लागू करने और 'विशेष सुविधाप्राप्त राष्ट्र का वर्ताव' पाने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया।

1844 ई० में अमेरिका और फ्रांस ने मंचू सरकार को क्रमशः 'चीन-अमेरिका वांगश्या साँध' और 'चीन-फ्रांस व्हांगफू संधि पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया। इन दो संधियों के जरिए अमेरिका और फ्रांस ने चीन से प्रादेशिक भूमि व हर्जाने को छोड़कर बाकी सभी ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए जिनकी चर्चा नानकिंग सोध एवं उससे संबद्ध दस्तावेजों में की गई थी। इसके अलावा, अमेरिकियों ने अपने देश के व्यापार के सुरक्षा के लिए चीनी व्यापारिक बंदरगाहों में युद्धपोत भेजने और पाँच व्यापारिक बंदरगाह शहरों में चर्च एवं अस्पताल बनाने के विशेषाधिकार भी प्राप्त कर लिए। इसी दौरान फ्रांसीसी भी मंचू सरकार को इस बात के लिए मजबूर करने में सफल हो गए कि वह व्यापारिक बंदरगाहों में रोमन कैथोलिकों की गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध उठा लें, ताकि वे अपने इच्छानुसार धर्म प्रचार कर सकें। जल्दी ही प्रोटेस्टेंट मिशनरियों ने भी यह अधिकार प्राप्त कर लिया।

नानकिंग की संधि और दूसरी असमान संधियों पर हस्ताक्षर होने के फलस्वरूप चीन एक प्रभुसत्ता संपन्न देश नहीं रहा। बड़ी मात्रा में विदेशी माल आने से चीन की सामंती अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से विघटित होने लगी। तब से चीन एक अर्द्ध-औपनिवेशिक और अर्द्ध-सामंती समाज में बदलता गया। चीनी राष्ट्रपति और विदेशी पूँजीपतियों के बीच का अंतर्विरोध धीरे-धीरे विकसित होकर प्रधान अंतर्विरोध बन गया। इसी समय से चीन के क्रांतिकारी आंदोलन का लक्ष्य भी दोहरा हो गया अर्थात घरेलू सामंती शासकों के विरूद्ध संघर्ष करने के साथ-साथ विदेशी पूँजीवादी आक्रमणकारियों का विरोध करना ।

अफीम युद्ध के बाद चीनी जनता विदेशी पूँजीपतियों और घरेलू सामंतवादी तत्वों के दोहरे उत्पीड़न का शिकार हो गई तथा उसके कष्ट बढ़ते गये। 1841 ई० से 1850 ई० के दौरान देश में 100 से अधिक किसान-विद्रोह हुए। 1851 ई० में अनेक छोटी-छोटी व्रिदोहरूपी धाराओं ने आपस में मिलकर एक प्रचंड प्रवाह अर्थात ताईपिंग विद्रोह का रूप ले लिया।

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First Opium War

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प्रथम अफीम युद्ध के कारणों एवं परिणामों

कारण - 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में चीन विश्व में एक अति धनाढ्य देश जाना जाता था। दुनिया से अलग-थलग वह एक सामंती समाजवाला देश था, जिसकी उत्पादन व्यवस्था में संयुक्त रूप से लघु-किसान कृषि और घरेलू दस्तकारी उद्योग की प्रधानता थी। काफी संख्या में किसान समुदाय के पुरूष खेतीबारी करते थे और स्त्रियाँ कताई बुनाई करती थीं। वे अपनी जरूरत का अनाज, कपड़ा और अन्य चीजें स्वयं ही पैदा कर लेते थे। प्रारंभ में चीन बड़े पैमाने पर सामान का निर्यात ही करता था और आयात छोटे पैमाने पर।

आर्थिक लाभ के लालच में यूरोप के कई देश चीन को ललचाई दृष्टि से देखते थे। 1840 ई० के आसपास ब्रिटेन संसार का सबसे विकसित पूँजीवादी देश था। भारत में अपना उपनिवेशवाद सुदृढ़ करने के फौरन बाद उसने चीन को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। ब्रिटेन में निर्मित सूती कपड़ा तथा ऊनी चीजें चीन के बाजार में आसानी से नहीं बिक पाती थीं। इसलिए ब्रिटिश पूँजीपतियों को चीन से चाय, रेशम और दूसरी उत्पादित वस्तुएँ खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में चाँदी अपने देश से यहाँ लानी पड़ती थी।

चाँदी के अभाव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीनी माल की कीमत चुकाने के लिए कोई अन्य उपाय सोचने लगी। उसने अफीम का व्यापार करने का फैसला किया। 1781 ई० में कंपनी ने पूरी तैयारी के साथ पहली बार भारतीय अफीम को बड़ी मात्रा में चीन भेजा। इससे पहले मादक द्रव्य के बारे में चीन के लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। इसके बाद यह व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। शीघ्र ही एक ऐसी हालत पैदा हो गई जिसमें चीन से निर्यात होनेवाली चाय, रेशम और अन्य चीजों का मूल्य चीन में आयात की जानेवाली अफीम का मूल्य चुकाने के लिए काफी नहीं रह गया तथा चाँदी देश के अंदर आने के बदले देश के बाहर जाने लगी।

1800 ई० ने चीन के सम्राट ने अफीम के शारीरिक और आर्थिक दुष्प्रभाव से अत्यंत चिंतित होकर चीन में इसपर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन, तबतक बहुत से लोगों को इसकी आदत लग चुकी थी। अफीम के व्यापार के मुनाफे से बहुत से व्यापारी और अफसर भ्रष्ट हो चुके थे। इसलिए तस्करी और घूसखोरी ने इस प्रतिबंध को लगभग निष्प्रभावी बना डाला।

अफीम का वार्षिक व्यापार, जो 1800 ई० में 2000 पेटियों के बराबर था, 1838 ई० में बढ़कर 40,000 पेटियों के बराबर हो गया। इस व्यापार में अमेरिकी जलयान काफी पहले ही शामिल हो चुके थे। वे भारतीय अफीम की कमी पूरी करने के लिए तुर्की की अफीम भी लाते थे। इस प्रकार, उन्होंने भी इस व्यापार में बेशुमार मुनाफा कमाया, जो बाद में अमेरिका के औद्योगिक विकास का आधार बना।

बेहद तेज गति से चीन की चाँदी बाहर जाने लगी। 1832-35 में दो करोड़ औंस चाँदी चीन से बाहर चली गई। परिणामस्वरूप, देश में उसका भाव बेहद चढ़ता गया। इसका बोझ किसानों पर पड़ा क्योंकि इससे अनाज के दाम गिरते गए। लेकिन, जमींदारों और कर वसूल करनेवालों ने पहले से अधिक अनाज वसूल करना शुरू कर दिया। इसलिए चाँदी के रूप में उनकी आमदनी पहले जैसी ही बनी रही। इस तरह चीन के सामंती समाज में तनाव पहले से ज्यादा बढ़ता गया। यह सामाजिक तनाव पहले हो इतना बढ़ चुका था कि अठारहवीं शताब्दी के मध्य में किसान विद्रोहों की एक नई लहर उठने लगी। 1810 ई० के बाद मंचू राजवंश के खिलाफ पहले से ज्यादा संख्या में और व्यापक पैमाने पर विद्रोह हुए। 1813 ई० में तो विद्रोहियों का एक दल पेकिंग में सम्राट के राजमहल में भी घुस गया।

अपने को बचाने के उद्देश्य से मंचू राजवंश के पेकिंग स्थित शासकों को मजबूर होकर कुछ कारगर कदम उठाने पड़े। अफीम के व्यापार की रोकथाम के लिए पहले से ज्यादा कड़े फरमान जारी करने के बाद, उन्होंने लिन चेश्वी को, जो अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध का पक्का समर्थक था, कैण्टन (क्वांगचो) का विशेष कमिश्नर नियुक्त कर दिया। लिन चेश्वी मार्च, 1839 में कैण्टन पहुँचा। जनता के समर्थन में उसने नगर के उस भाग की नाकेबंदी कर दी जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकी व्यापारियों को अपने व्यापारिक संस्थान कायम करने की अनुमति थी। उसने वहाँ के तमाम अफीम व्यापारियों को आदेश दिया कि वे अफीम का अपना सारा स्टॉक एक निश्चित अवधि के अंदर उसके हवाले कर दें। इस आदेश के बाद चीन स्थित ब्रिटिश व्यापार अधीक्षक चार्ल्स इलियट को 20,000 पेटियों से ज्यादा अफीम, जिसका वजन 11 लाख 50 हजार किलोग्राम था, चीनी अधिकारियों के हवाले करना पड़ा। इनमें लगभग 1,500 पेटियाँ अमेरिकी व्यापारियों की थीं। 3 जून, 1839 को लिन चेश्वी ने एक अन्य आदेश जारी किया कि जब्त की हुई तमाम अफीम हूमन कं समुद्रतट पर खुलेआम जला दी जाए। इस तरह तमाम अफीम जला देने के बाद लिन चेश्वी ने चीन और ब्रिटेन के बीच का सामान्य व्यापार पुनः शुरू करने का आदेश दिया। इसके साथ यह प्रतिबंध भी लगा दिया कि आगे से ब्रिटिश व्यापारियों को किसी भी हालत में थोड़ी-सी भी अफीम चीन में लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिणामस्वरूप, पहला अफीम युद्ध छिड़ गया।

परिणाम - ब्रिटेन चीन में अपना अवैध अफीम-व्यापार जारी रखने पर तुला हुआ था, इसलिए 1840 ई० में उसने चीन के विरूद्ध पहला अफीम युद्ध छेड़ दिया। चीनी जनता हमलावरों के विरूद्ध सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने के लिए उठ खड़ी हुई। किंतु, भ्रष्ट छिंग सरकार ने विदेशी दुश्मन के सामने घुटने टेक देना ही बेहतर समझा। उसे डर था कि यदि अँगरेजों के विरूद्ध लड़ाई जारी रही तो देश की जनता उसमें भाग लेकर पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और तब स्वयं छिंग सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

युद्ध के परिणामस्वरूप चीन पर प्रथम बार अपमानजनक 'असमान संधियाँ' थोप दी गई। इन संधियों ने चीन को राष्ट्रीय विनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया। छिंग शासकों ने 1843 ई० में ब्रिटेन के साथ नानकिंग की साँध पर हस्ताक्षार कर दिए। 1843 ई० की संधि के अनुसार- (a) लिन चेश्वी द्वारा जब्त की गई और जलाई गई अफीम की क्षतिपूर्ति करनी होगी। यह इस विषैले पदार्थ के सभी भावी व्यापारियों के लिए सुरक्षा का आश्वासन था।

(b) हांगकांग ब्रिटेन को दे देना होगा। बाद में चलकर हांगकांग का प्रयोग ब्रिटेन ने चीन में अपनी सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक के अड़े के रूप में किया।

(c) पाँच मुख्य बंदरगाहों को ब्रिटिश व्यापार एवं ब्रिटिश बस्तियों के लिए खोलना होगा। इससे शीघ्र ही ब्रिटेन के प्रभुत्ववाले प्रादेशिक क्षेत्र कायम हो गए। ये प्रादेशिक क्षेत्र चीन के बंदरगाहों की तथाकथित विदेशी बस्तियों के प्रारंभिक रूप थे।

(d) ब्रिटिश नागरिकों पर चीनी कानून लागू नहीं होंगे। इससे अन्य देशों को भी चीन की प्रादेशिक भूमि पर विदेशी कानून लागू करने की अनुमति मिल गई।

(e) चीन को ब्रिटेन का कृपापात्र बनकर रहना होगा। इसकी माँग अन्य शक्तियों द्वारा भी की गई और इस प्रकार सभी विदेशियों को वे 'विशेषाधिकार' प्राप्त हो गए जिन्हें ब्रिटिश आक्रमणकारियों ने चीन से ऐंठ लिया था।

(f) चीन विदेशी माल पर 5 प्रतिशत से ज्यादा आयात कर न लगाने का वचन देगा। यह चीन के घरेलू उद्योग के विकास के लिए घातक साबित हुआ।

चीन को निर्बल देख अन्य विदेशी शक्तियों के दूत भी अपने नौपोतों पर सवार होकर ऐसी ही सौंधयाँ थोपने आ पहुँचे। पहला दूत संयुक्त राज्य अमेरिका से आया जिसका नाम था कालेव कुशिंग। उसने कमजोर पैकिंग दरबार को लापरवाह ढंग से सूचित किया कि यदि उसने समझौता वार्ता से इनकार किया तो इसे 'राष्ट्रीय अपमान और युद्ध का न्यायोचित कारण' समझा जाएगा। 1844 ई० में चीनी सरकार की वांगश्या संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी दूत कुशिंग ने बाध्य कर दिया। इस संधि के अनुसार चीन के सामंती शासकों ने जितना विशेषाधि कार ब्रिटेन को दिया था उससे अधिक विशेषाधिकार अमेरिका को प्राप्त हुआ। कुशिंग की यह संधि व्यवहार में तस्करों के लिए वरदान सिद्ध हुई।

अमेरिका के साथ हुई सौंध को देख ब्रिटेन ने चीन से और कुछ प्राप्त करना चाहा। 1847 ई० में उसने चीन पर दबाव डाला कि ब्रिटेन द्वारा शासित भारत और पश्चिमी तिब्बत के बीच की सीमा को औपचारिक रूप से निर्धारित कर दिया जाए, ताकि अपने इच्छानुसार वह जो सीमा रेखा चाहे चीन पर थोप सके। तिब्बत में घुसपैठ करने और उसे चीन से अलग करने का हर विदेशी प्रयास समूचे चीन पर साम्राज्यवादियों के आक्रमण की प्रक्रिया और विभाजन के प्रयास का ही एक अभिन्न अंग था।

अफीम युद्ध के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ईसाई मिशनरियों ने चीन की स्थिति और चीनी भाषा की जानकारी का फायदा उठाकर चीन को अपमानित करने का प्रयास किया; जबकि चीन में वे केवल ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे।

डॉ० गुत्जलाफ नामक एक पादरी ने ब्रिटिश अफीम कंपनी को बिचौलिए के रूप में काम किया था तथा पुरस्कार के रूप में अपनी धार्मिक पत्रिका के लिए अनुदान प्राप्त किया था। वह बाद में चलकर ब्रिटिश फौज का दुभाषिया और गुप्तचर संगठनकर्ता बन गया। ब्रिटेन के लिए गुप्तचरी करने के लिए उसने चीनी जासूस भर्ती किए थे। ब्रिटिश सेना ने जब तिंगहाउ नगर आदि पर अधिकार कर लिया तब निंगपो नामक बंदरगाह का प्रशासक गुत्जलाफ को बनाया गया। बाद में वह हांगकांग की ब्रिटिश सरकार में 'चीनी मामलों का सचिव' बन गया।

अमेरिका के साथ हुई वांगश्या संधि के दौरान भी अमेरिको ईसाई मिशनरी विलियम्स, ब्रिजमैन और पार्कर ने ही अमेरिकी दूत कुशिंग को सलाह दी थी कि वह एक ऐसा रूख अपनाए जिससे चीन 'झुक जाए या टूट जाए।

युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने सभी को यह आश्वासन दिया कि यह लड़ाई अफीम के लिए नहीं बल्कि चीन को यह सिखाने के लिए की जा रही थी कि वह प्रगति और स्वतंत्र व्यापार का विरोध न करे। 1850 ई० में भारत की ब्रिटिश सरकार को अफीम के व्यापार से होनेवाला मुनाफा उसके कुल राजस्व के 20 प्रतिशत तक पहुँच गया, जबकि चीन इस व्यापार के कारण शक्तिहीन एवं निर्धन बनता गया।

चीन में अफीम का 'कानूनी' आयात 1917 ई० तक जारी रहा। चीन की भूमि पर विदेशियों को प्राप्त प्रशासनिक रियायतों को और अधिक विस्तार व आक्रमण करने के लिए स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया। देश का घरेलू बाजार विदेशी माल से पाट दिया गया। चीन एक अर्द्ध औपनिवेशिक एवं अर्द्ध-सामंती देश बन गया।

विदेशी हमलावरों को हजनि को बहुत बड़ी रकम भुगतान करने के लिए देश की जनता से छिंग सरकार ने हर तरह से धन ऐंठना शुरू किया। जनता कराह उठी और चीन के इतिहास में सबसे बड़े क्रांतिकारी किसान आंदोलन की तस्वीर बनी।

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मेइजी संविधान के प्रमुख प्रावधान

मेइजी संविधान सन् 1888 ई० तक बनकर तैयार हो चुका था और अगले वर्ष सन् 1889 ई० में इसे लागू कर दिया गया। नये विधान में जापानी जनता की सम्राट के प्रति अन्य भक्ति की भावना का आदर करते हुए सम्राट को शासन का अधिपति व मुखिया बनाया गया, उसकी स्थिति पवित्र व अनुल्लंघनीय' रखी गई। विविध उच्चाधिकारियों की नियुक्ति, उनका वेतन निर्धारण तथा उनकी पदच्युति का अधिकार सम्रट को था। युद्ध व शांति की घोषणा सम्राट हो कर सकता था। विशेष परिस्थितियों में सम्राट अध्यादेश जारी कर सकता था। कोई भी विष "येक तब तक प्रभावकारी नहीं हो सकता था जब तक सम्राट अपने हस्ताक्षरों द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान न कर दें। सम्राट अपने इन अधिकारों का प्रयोग दो वैधानिक परामर्शदात्री समितियों (मंत्रिपरिषद् तथा प्रिवी कौंसिल जिनका गठन विधान के पूर्व हो चुका था) के माध्यम से करते थे। मंत्रि-परिषद् और प्रिवी कौंसिल के सदस्यों को सम्राट मनोनीत करता था और वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। पार्लियामेंट के प्रति उन्हें उत्तरदायी नहीं बनाया गया था, सम्राट के विश्वास प्राप्त रहने तक ही ये लोग अपने पदों पर रह सकते थे।

इस नये विधान की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके द्वारा जापान में पार्लियामेंट की स्थापना की गई। जापानी डायट के दो सदन थे उच्च सदन (लार्ड सभा) तथा निम्न सदन (लोक सभा)- उच्च सदन में राजघराने के व्यक्ति, प्रिंस, माक्विंस, काउन्ट, वाइकाउन्ट तथा बैरन वर्ग के प्रतिनिधि कुलीन, सम्राट द्वारा मनोनीत सदस्य एवं सबसे अधिक राजकीय कर देने वाले लोग होते थे। निम्न सदन में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते थे, परन्तु सन् 1889 ई० में मताधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया था। मताधिकार के लिए सम्पत्ति की शर्त रखी गई थी। किन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, जापान में मताधिकार भी विस्तृत होता गया। पार्लियामेंट के अधि वेशन को वर्ष में कम से कम एक बार बुलाना आवश्यक था। नये करों को लगाने तथा नये बजट के लिए पार्लियामेंट की स्वीकृति आवश्यक थी। सम्राट् को यह अधिकार था कि वह पार्लियामेंट में स्वीकृत किसी भी कानून के विरूद्ध अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सके। पार्लियामेंट के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते थे और उनके विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते थे किन्तु मंत्रियों को बर्खास्त करने का अधिकार केवल सम्राट् को था । पार्लियामेंट के सदस्यों को भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता थी।

नये शासन विधान में नागरिकों के अधिकारों का विशद् रूप से प्रतिपादन किया गया था। कानून की दृष्टि से जापानी एक समान थे। राजकीय पद, नौकरी, भाषण, लेखन सभाएँ करने, संगठन बनाने, अपने विचारों को प्रकट करने तथा अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की सबको स्वतंत्रता दी गई थी। राजकर्मचारियों को स्वेच्छापूर्वक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार न था। अभियुक्तों पर न्यायालय में मुकदमा चलाने तथा न्यायालय से दण्ड पा जाने के बाद जेल में रखा जा सकता था अन्यथा नहीं। अधिकारों को कानून द्वारा सीमित भी किया जा सकता था।

इटों को संविधान निर्माण करते समय यह चिन्ता थी कि जापान के नेताओं के हाथों में शक्ति केन्द्रीभूत रहे। इसके लिए वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के एक संगठन का विधान में बाद में आयोजन किया गया। सामन्ती युग की याद दिलाने वाले जनेरो में वे शक्तिशाली नेता थे जिन्होंने संक्रमण काल - में राष्ट्र का नेतृत्व किया था। यह संगठन मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति तथा युद्ध और शांति सरीखे बड़े-बड़े प्रश्नों पर सम्राट को सलाह देता था।

इस नये विधान का वित्त सम्बन्धी छठा अध्याय सबसे अधिक रूचिकर एवं उत्तरदायी शासन की जड़ों पर सबसे अधिक प्रहार करने वाला था । यद्यपि बजट या वार्षिक आय-व्यय के प्रभावकारी होने के लिए निम्न सदन की सहमति आवश्यक थी किन्तु इस सदन को वास्तविक वित्तीय अधिकार या नियंत्रण बिल्कुल नहीं दिया गया था। सदन के इस अधिकार का अपहरण यही सावधानी से किया गया था। देश की कर प्रणाली विधान लागू होने के पूर्व ही बन चुकी थी, इसलिए में यह व्यवस्था की गई कि चालू करों में संशोधन करने या नये करों के लगाने के लिए पार्लियामेंट को स्वीकृति आवश्यक होगी। प्रशासकीय शुल्कों, मुआवजों तथा क्षतिपूर्तियों के रूप में कुछ ऐसी राजतंत्र आय की व्यवस्था की गई, जो पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी गई। व्यय के सम्बन्ध में कहा गया कि 'विधान द्वारा प्रदत्त सम्राट् के अधिकारों पर आधारित व्ययों (जैसे कि वेतन) या कानूनों को लागू करने के परिणामस्वरूप होने वाले खर्च या शासन के वैध उत्तरदायित्वों पर होने वाले व्ययों को पार्लियामेंट प्रशासन की सहमति के बिना न तो कम कर सकती है और न ही अस्वीकार। आकस्मिक व्ययों के लिए सुरक्षित निधि की व्यवस्था तथा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशासन पार्लियामेंट से धन की माँग कर सकता था। यह भी व्यवस्था की गई थी कि यदि पार्लियामेंट नये बजट को स्वीकार करने से मना कर दे, तो पिछले बजट के अनुसार वित्तीय व्यवस्था की जा सकेगी। इस प्रकार पार्लियामेंट का एकमात्र वित्तीय अधिकार यह रह गया था कि वह खर्च का बढ़ना रोक सकती थी।

सन् 1889 ई० के शासन-विधान द्वारा जापान राजनीतिक तथा शासन की दृष्टि से पाश्चात्य देशों के निकट पहुँच गया था। यद्यपि फ्रांस, अमेरिका तथा ब्रिटेन लोकतंत्रवाद की दृष्टि से जापान से काफी आगे थे किन्तु जर्मनी, आस्ट्रिया तथा स्पेन सरीखे कुछ ऐसे भी राष्ट्र थे जो जापान से अधिक उन्नत नहीं थे। रूस, टर्की आदि की सरकारें जापान की अपेक्षाकृत निश्चित रूप से अधिक निरंकुश व स्वेच्छाचारी थी। यूरोप के राष्ट्रों को सामन्त पद्धति एवं एकतंत्र शासन का अन्त कर लोकतंत्र तक पहुँचने में सदियों लगी थी, पर जापान ने चौथाई शताब्दी से कम में ही सामन्त पद्धति तथा निरंकुश शासन का अन्त कर एक ऐसे संविधान की रचना की जो 19वीं शती की प्रवृत्तियों के अनुकूल था। वैधानिक आन्दोलन के इस वर्णन से स्पष्ट है कि जापान में प्रजातंत्र का जन्म ‘अनायास विस्फोट या क्रांति से नहीं वरन् विकास की प्रक्रिया द्वारा हुआ है।

यद्यपि संविधान की घोषणा सन् 1889 ई० में हुई किन्तु विधान पूर्ण रूप से सन् 1890 ई० में लागू हुआ जबकि पहली डायट का संगठन और अधिवेशन आरम्भ हुआ। चुनावों के होते ही भविष्य के मतभेदों की रूपरेखा स्पष्ट हो गई। निम्न सदन में राजनीतिक दलों का तथा मंत्रि-परिषद् पर कुल के नेताओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। डायट के पास इतने अधिकार तो थे ही कि वह किसी भी कार्य में बाधा डाल सके किन्तु नियंत्रण के अधिकार उसके पास न थे। शासन ने इन दो अंगों डायट व मंत्रि-परिषद् के बीच मतभेदों को दूर करने की व्यवस्था संविधान में न थी। सम्राट् के पास अपील और उसके निर्णयात्मक घोषणा द्वारा ही इस संघर्ष का निराकरण हो सकता था। मंत्रि-परिषद् में मनोनीत कुल नेताओं के सम्मुख शासन चलाने के लिए एक ही रास्ता था कि या तो वे डायट पर नियंत्रण करें या डायट द्वारा उपस्थित गतिरोध की चिन्ता न करते हुए शासन चलाते रहें। समस्या का असली समाधान था मंत्रि-परिषद् का डायट के प्रति उत्तरदायी होना, किन्तु इस समस्या पर किसी ने विचार नहीं किया था। अधिकारी तंत्र- जेनरो तथा मंत्रि-परिषद् ने इस समस्या के समाधान के लिए प्रतिनिधि सभा को बार-बार भंग कराकर नए चुनाव कराये ताकि उनके समर्थक प्रतिनिधि सभा (निम्न सदन) में बहुसंख्या में आ सके। नये संविधान के लागू होने के चार वर्षों बाद तक मंत्रिपरिषद को विरोधी प्रतिनिधि सभा का सामना करना पड़ा। तीन बार मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन हुआ। कई बार डायट भी भंग की गई।

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वियतनाम युद्ध की विवेचना

पृष्ठ भूमि - द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया सम्मिलित रूप से फ्रांस का हिंदचीन नामक उपनिवेश था। द्वितीय विश्वयुद्ध में हिंदचीन के अनेक भागों पर जापान का अधिकार हो गया। इसके पूर्व से ही हिंदचीन में फ्रांस से मुक्त होने के लिए आंदोलन चल रहा था।

जापान का विरोध - हो-ची-मिन्ह वियतनाम के सबसे लोकप्रिय नेता थे। उन्हीं के नेतृत्व में वियतनामी जनता ने जापानी कब्जे का विरोध किया और वियतमिन्ह नाम से एक जनसेना का संगठन किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने तक वियतनाम के बड़े हिस्से पर वियतमिन्ह का नियंत्रण हो चुका था। अगस्त, 1945 में राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के नेतृत्व में स्वतंत्र वियतनाम गणतंत्र की घोषणा हुई।

फ्रांस के साथ युद्ध - अक्टूबर, 1945 में वियतनाम पर पुनः अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी सेना वहाँ आ गई। 1946 ई० में फ्रांसीसी सेना तथा वियतनाम की वियतमिन्ह सेना में युद्ध छिड़ गया। फ्रांस ने बाओ-दाई के नेतृत्व में वहाँ एक कठपुतली सरकार भी बैठा दी। फ्रांस और वियतनाम का युद्ध लगभग आठ वर्षों तक चला। 1954 ई० में वियतनाम की सेना वियतमिन्ह नै दिएन बिएन-फू के किले के पास फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। दिएनबिएन-फू में फ्रांसीसियों की पराजय की चर्चा काफी दिनों तक होती रही क्योंकि बिना आधुनिक शस्त्रों के एक जनसेना वियतमिन्ह ने फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध में हरा दिया था।

जेनेवा का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और वियतनाम का विभाजन - 1954 ई० में जेनेवा में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इसके निर्णय के अनुसार वियतनाम को दो भागों में बाँट दिया गया-उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। साथ ही, दो वर्षों के भीतर वियतनाम के एकीकरण के लिए चुनाव करने का भी निश्चय किया गया। लाओस और कम्बोडिया को भी स्वतंत्र कर दिया गया।

अमेरिका के साथ युद्ध - वियतनाम के विभाजन के बाद वहाँ स्वतंत्र आंदोलन का एक नया दौर शुरू हुआ। विभाजन संबंधी समझौते के अनुसार उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बनी और दक्षिणी वियतनाम में न्यो-पिन्ह-वियम ने शासन संभाला। पर, अमेरिका के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम में बनी सरकार ने जेनेवा सम्मेलन के चुनाव कराने और वियतनाम के एकीकरण के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। फलत:, 1960 ई० में दक्षिणी वियतनाम की सरकार के विरूद्ध जन आंदोलन आरंभ हो गया। वहाँ की जनता ने 'कांग' नामक एक संगठन बनाया और सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद वियतनाम सरकार ने वियतनाम में बड़े पैमाने पर सैनिक हस्तक्षेप किया। दक्षिणी वियतनाम के आंदोलन को दबाने के लिए अमेरिका ने आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से लैश लाखों सैनिकों को वहाँ भेज दिया। दक्षिणी वियतनाम की जनता ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में छापामार युद्ध आरंभ कर दिया। दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम का भी समर्थन प्राप्त था। अतः अमेरिकी सेना ने उत्तरी वियतनाम में भी युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में अमेरिकी सेनाओं को भारी बम वर्षा के कारण वियतनाम की बड़ी क्षति हुई। अमेरिकी सेनाओं ने कीटाणु युद्ध के अस्त्रों का भी उपयोग किया।

वियतनाम द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति - इस युद्ध के प्रश्न पर अमेरिका दुनिया के लगभग सभी देशों से पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया। कई देशों ने अमेरिका की कार्रवाई की तीव्र निंदा की स्वयं अमेरिका में भी इस युद्ध का विरोध हुआ। 1975 ई० के आरंभ में युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर आया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की सेनाएँ पूरे देश पर छा गई। उन्होंने दक्षिणी वियतनाम सरकार की समर्थित सेनाओं का सफाया कर दिया। इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 54 हजार सैनिक मारे गए। इसके बाद अमेरिकी सेना वियतनाम से हटने लगी और 30 अप्रैल, 1975 तक सारी अमेरिकी सेना हट गई। इसके बाद दक्षिणी वियतनाम की राजधानी सैगोन को मुक्त करा लिया गया।

वियतनाम का एकीकरण - 1976 ई० में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम औपचारिक रूप से मिलकर एक हो गए। सैगोन शहर का नाम महान वियतनामी नेता हो-ची-मिन्ह की स्मृति में हो-ची-मिन्ह नगर रखा गया।

वियतनाम के एकीकरण तथा स्वतंत्रता प्राप्ति का महत्व - उत्तरी और दखिणी वियतनाम के एकीकरण तथा उनका स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। एक छोटे से देश ने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति की सेना का डटकर मुकाबला करने और उसे पराजित करने के बाद पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त की थी तथा अपना एकीकरण किया था। अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले देशों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।

अमेरिका के हस्तक्षेप के समाप्त होने पर वियतनाम को एक और युद्ध करना पड़ा। फ्रांस तथा अमेरिका के विरूद्ध स्वाधीनता के लिए वियतनाम और कंबोडिया तथा लाओस की जनता ने मिलकर युद्ध किया था। अमेरिका की सेना के कटने के बाद वियतनाम और कंबोडिया स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए।

कंबोडिया में पोलपोट के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। इस सरकार ने कंबोडिया की जनता पर अत्याचार करना शुरू किया और नरसंहार की नीति अपनाने लगी। ऐसा अनुमान है। कि लगभग तीस लोगों को मार दिया गया। 1979 ई० में वियतनाम की सरकार कंबोडिया की जनता की मदद के लिए आगे आई। उसकी सहायता से पोलपोट की सरकार को हटा दिया गया। पर, पोलपोट की सेना ने थाइलैंड से मिली सीमा के दूसरी ओर से युद्ध करना जारी रखा। हाल में वियतनाम की सेना कंबोडिया से हट गई है और वहाँ शांति की स्थापना हेतु बातचीत जारी है। पोलपोट की सरकार को चीन का समर्थन प्राप्त था। 1979 ई० में चीन ने वियतनाम पर भी आक्रमण किया था, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली।

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